केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये प्रति दिन तय की है।

केंद्र सरकार ने विकासशील भारत-रोजगार गारंटी और आज विकास मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है। जिन राज्यों में अब तक 300 रुपये से कम मजदूरी दी जा रही थी, वहां यह वृद्धि लागू हो चुकी है, जबकि इससे अधिक मजदूरी देने वाले राज्यों में मामूली वृद्धि ही हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए मौजूदा महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपये प्रतिदिन करने की मांग की है। नई नीति में केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझाकरण पर भी कई लोग आपत्ति जता रहे हैं।