कर्नाटक मतदाता सूची संशोधन में निवास सत्यापन को लेकर संदेह

कर्नाटक में विशेष मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम के मद्देनजर, निवास प्रमाण पत्रों की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार ने संकेत दिया है कि पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्रों का उपयोग किया जा सकता है, नागरिक संगठनों का कहना है कि चुनाव आयोग केवल स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही स्वीकार करेगा। कार्यकर्ता सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग कर रहे हैं। अन्यथा, वे चेतावनी देते हैं कि हजारों मतदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।