राज्य मंत्री एन. आनंद ने कहा कि कावेरी नदी पर कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना के मामले में विशेष न्यायाधिकरण गठित करने की मांग से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा नए दिशा-निर्देशों के तहत परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयासों के मद्देनजर तमिलनाडु को अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जल उपयोग और जल वितरण से संबंधित विवादों का समाधान न्यायाधिकरण के माध्यम से किया जा सकता है। विधानसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा की अनुमति न मिलने का आरोप लगाते हुए एआईएडीएमके सदस्य सदन से बाहर चले गए।

मेकेदातु मुद्दे पर विशेष न्यायाधिकरण से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा: मंत्री आनंद
राज्य मंत्री एन. आनंद ने कहा कि कावेरी नदी पर कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना के मामले में विशेष न्यायाधिकरण गठित करने की मांग से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा नए दिशा-निर्देशों के तहत परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयासों के मद्देनजर तमिलनाडु को अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जल उपयोग और जल वितरण से संबंधित विवादों का समाधान न्यायाधिकरण के माध्यम से किया जा सकता है। विधानसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा की अनुमति न मिलने का आरोप लगाते हुए एआईएडीएमके सदस्य सदन से बाहर चले गए।

