बंगाल सरकार के अनुसार, योग दिवस में भाग लेना अनिवार्य नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य भागीदारी के आदेश को लेकर उठे विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि कार्यक्रम में भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक है और अनुपस्थिति पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने मामले को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित होने वाले एक विशाल योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसमें 35,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है। सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के व्यक्तिगत निर्णयों का सम्मान करती है।