Friday, 19 June 2026
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- ఖమ్మం

एबीवीपी ने 23 तारीख को राज्यव्यापी स्कूल बंद का आह्वान किया है।

हैदराबाद, जून (पुव्वाडा नागेंद्र कुमार पुन्नमी रिपोर्टर) एबीवीपी के प्रदेश सचिव माचेरला रामबाबू ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों की रक्षा, निजी शिक्षण संस्थानों की फीस पर नियंत्रण और शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए 23 जून को राज्य भर में स्कूल बंद का आह्वान किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बंद में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निजी और कॉरपोरेट शिक्षा माफिया के ब्रांड एंबेसडर की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने युक्तिकरण के नाम पर 23,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी और कॉरपोरेट शिक्षण संस्थान अत्यधिक फीस वसूल रहे हैं और सरकार उन्हें खुली छूट दे रही है, इसके बावजूद सरकार कोई नियामक उपाय नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) का कार्यान्वयन ठप हो गया है और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की गंभीर कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि नया शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बावजूद सरकारी स्कूलों के छात्रों को अभी तक यूनिफॉर्म नहीं मिली है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

हैदराबाद, जून (पुव्वाडा नागेंद्र कुमार पुन्नमी रिपोर्टर) एबीवीपी के प्रदेश सचिव माचेरला रामबाबू ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों की रक्षा, निजी शिक्षण संस्थानों की फीस पर नियंत्रण और शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए 23 जून को राज्य भर में स्कूल बंद का आह्वान किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बंद में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निजी और कॉरपोरेट शिक्षा माफिया के ब्रांड एंबेसडर की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने युक्तिकरण के नाम पर 23,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी और कॉरपोरेट शिक्षण संस्थान अत्यधिक फीस वसूल रहे हैं और सरकार उन्हें खुली छूट दे रही है, इसके बावजूद सरकार कोई नियामक उपाय नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) का कार्यान्वयन ठप हो गया है और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की गंभीर कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि नया शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बावजूद सरकारी स्कूलों के छात्रों को अभी तक यूनिफॉर्म नहीं मिली है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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