फ़ार्मासिटी परियोजना के पर्यावरण परमिटों के उल्लंघन पर केंद्र में शिकायत दर्ज कराने की मांग, वन भूमि का विनाश, किसानों पर ज़मीन के लिए दबाव, पर्यावरण परमिट रद्द करने की कार्यकर्ताओं की अपील। स्थानीय किसान, जन संगठन और पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता रंगारेड्डी जिले में प्रस्तावित फ़ार्मासिटी परियोजना से संबंधित पर्यावरण परमिटों के कार्यान्वयन में गंभीर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इस संदर्भ में, वे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शिकायत दर्ज करने और परियोजना को दिए गए पर्यावरण परमिट को तत्काल रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण परमिट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “वन भूमि का किसी भी परिस्थिति में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए” और “भूमि का अधिग्रहण केवल स्वामी की स्वैच्छिक सहमति से ही किया जाना चाहिए।” हालांकि, उनका आरोप है कि इन दो मुख्य शर्तों का उल्लंघन करते हुए काम जारी है। स्थानीय लोग कुर्मिद्दा वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई और वन भूमि को समतल किए जाने पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वे चेतावनी देते हैं कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण वनों का विनाश जैव विविधता, भूजल संरक्षण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह, किसानों का आरोप है कि अगर वे स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ते हैं, तो उन पर विभिन्न तरीकों से दबाव डाला जा रहा है और उन्हें अत्याचार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह पर्यावरण परमिट की शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन है और वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जन संगठन मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इन सभी मामलों की तत्काल जांच करे और तथ्यों का पता लगाए, और यदि परमिट की शर्तों का उल्लंघन साबित होता है तो फार्मासिटी परियोजना को दिया गया पर्यावरण परमिट रद्द किया जाए। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित सरकारी विभागों या फार्मासिटी परियोजना प्रबंधकों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारों का मानना है कि जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
