दिल्ली सेवा विधेयक पर महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है।

दिल्ली सरकार की शक्तियों को प्रभावित करने वाले सेवा अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में जारी रही। दिल्ली सरकार ने इस कानून को असंवैधानिक बताया, जबकि केंद्र सरकार ने राजधानी के प्रशासन के लिए इसे आवश्यक बताया। दोनों पक्षों ने प्रशासनिक नियुक्तियों, तबादलों और अधिकारियों के नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। पीठ ने संवैधानिक प्रावधानों और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन पर कई प्रश्न उठाए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का अंतिम फैसला राष्ट्रीय राजधानी की शासन प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि घोषित कर दी है।