आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले में 6 महीने की शीतलन अवधि से छूट दी गई है।

आंध्र प्रदेश: उच्च न्यायालय ने चेनिकाला हर्षवर्धिनी और चेनिकाला मनोहर बनाम राज्य मामले में स्पष्ट किया है कि आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले दंपतियों के लिए छह महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य नहीं है। प्रकाशम जिले के ओंगोल निवासी इस दंपति का विवाह पिछले वर्ष हुआ था और मतभेदों के कारण वे अलग हो गए थे, लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने उन्हें छह महीने तक प्रतीक्षा करने को कहा था। दंपति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस अवधि से छूट मांगी। अपने फैसले में, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वेंकटेश्वरलू निम्मागड्डा ने अमरदीप सिंह, अमित कुमार और शिल्पा शैलेश के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि छह महीने की प्रतीक्षा अवधि केवल एक दिशानिर्देश है और विशेष परिस्थितियों में इससे छूट दी जा सकती है। उच्च न्यायालय के फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में पति-पत्नी के साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, तो इस अवधि को इस प्रकार बढ़ाना अनुचित है जिससे मानसिक पीड़ा बढ़े। हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने शिक्षा कुमारी बनाम संतोष कुमार मामले में इसी तरह की छूट को स्वीकार किया था। ये फैसले हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए कानूनी दिशा-निर्देशों को और स्पष्ट करते हैं। वीडियो लिंक: https://pavanlawchambers.blogspot.com/2026/06/mutual-consent-divorce-cooling-period-waiver.html