खबर की मुख्य बातें
- आंध्र प्रदेश सरकार ने एग्रीगोल्ड प्लॉट खरीदने के बाद गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हजारों पीड़ितों को खुशखबरी दी है।
- राज्य सरकार द्वारा गठित कैबिनेट उप-समिति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन लोगों की जमीनों को धारा 22ए (निषिद्ध भूमि) की सूची से हटाने का फैसला किया है, जिन्होंने भुगतान कर पंजीकरण पूरा…
- गृह मंत्री अनीता की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
आंध्र प्रदेश सरकार ने एग्रीगोल्ड प्लॉट खरीदने के बाद गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हजारों पीड़ितों को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार द्वारा गठित कैबिनेट उप-समिति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन लोगों की जमीनों को धारा 22ए (निषिद्ध भूमि) की सूची से हटाने का फैसला किया है, जिन्होंने भुगतान कर पंजीकरण पूरा कर लिया है। गृह मंत्री अनीता की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
