खबर की मुख्य बातें
- केरल सरकार ने मुल्लापेरियार बांध सुरक्षा समीक्षा समिति से केरल प्रतिनिधि को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।
- जल संसाधन मंत्री मॉन्स जोसेफ ने कहा कि राज्य से परामर्श किए बिना यह निर्णय लेना उचित नहीं है।
- उन्होंने याद दिलाया कि बांध का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और केरल और तमिलनाडु के बीच आपसी सहमति आवश्यक है।
केरल सरकार ने मुल्लापेरियार बांध सुरक्षा समीक्षा समिति से केरल प्रतिनिधि को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। जल संसाधन मंत्री मॉन्स जोसेफ ने कहा कि राज्य से परामर्श किए बिना यह निर्णय लेना उचित नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि बांध का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और केरल और तमिलनाडु के बीच आपसी सहमति आवश्यक है। उन्होंने केंद्र से राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णयों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।